ओबीसी की हो जातिगत जनगणना: एडवोकेट कुलदीप सिंह पटेल


बदायूं:आज दिनांक 10 सितंबर2021 को जिलाध्यक्ष एडवोकेट कुलदीप सिंह पटेल के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भारतीय कुर्मी महासभा शाखा बदायूं ने सौंपा,आपको बता दें,ओबीसी वर्ग वर्षों से सामाजिक अन्याय है वंचना का शिकार रहा है ऐसी स्थिति में उसे मुख्यधारा में लाने के लिए सर्वप्रथम उसकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है यह अध्ययन ओबीसी की वास्तविक संख्या सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से संबंधित होना चाहिए यदि वास्तविक स्थिति का पता नहीं होगा तो ओबीसी के उत्थान हेतु नीति निर्माण कैसे संभव हो पाएगा कोई भी देश सही अर्थों में तभी विकसित असफल राष्ट्र की श्रेणी में आता है जब वह समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करता है ओबीसी वर्ग यदि सामाजिक अन्याय ए बना का शिकार है तो उसे आबादी के अनुपात में संसाधन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है संसाधनों के वितरण में असमानता है तो असमानता को समाप्त करने के लिए समावेशी विकास हेतु पहल होनी चाहिए ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की विसंगतियों का बहाना बनाकर किसी वर्ग की बना की स्थिति को बरकरार रखना कहीं से भी उचित नहीं है साथ ही जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण की 50% की अधिकतम सीमा का कोटा बढ़ाए जाने की मांग को भी समझना आवश्यक है राज्यों की आबादी में जातीय विभिन्नता व्याप्त है अनुसूचित जाति व जनजाति के संदर्भ में होने के कारण आसानी से तय कर दिया जाता है कि उक्त राज्य में उनके लिए कितना प्रतिशत आरक्षण होगा किंतु ओबीसी की गणना ना होने से इस तरह के लाभ से वंचित हो जाते हैं इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का उदाहरण उचित प्रतीत होता है यहां पर आदिवासियों की संख्या अधिक होने पर उन्हें 20% आरक्षण मिलता है अनुसूचित जाति को 16% और 50% अधिकतम कोटा होने के कारण ओबीसी को 14% ही मिल पाता है जबकि उनकी राज्यों की आबादी में संख्या इससे कहीं अधिक है इसलिए केंद्र और राज्यों के स्तर पर आवश्यकतानुसार बदलाव जरूरी है भारतीय कुर्मी महासभा मांग करती है कि 2021 की जनगणना में ओबीसी की जातिगत जनगणना भी कराई जाए जिससे ओबीसी समाज को सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके यदि केंद्र सरकार ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो भारतीय कुर्मी महासभा उत्तर प्रदेश में ओबीसी संगठनों के साथ सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होगी, इस मौके पर एडवोकेट डी. एस राठौर एडवोकेट रघुवीर सिंह सतीश चंद्र शिवेंद्र पटेल रवीश पटेल टिंकू आशीष पटेल एडवोकेट मनोज राठौर जमुना सिंह एडवोकेट आनंद कुमार एडवोकेट नरेंद्र पाल एडवोकेट सुमन कश्यप एडवोकेट विनय पटेल कृष्ण पाल सिंह राठौर पूर्व सैनिक, एडवोकेट राजकमल पटेलआदि लोग उपस्थित रहे

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