बेसिक शिक्षा समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित विधायक पप्पू भरतौल को सौंपा ज्ञापन। - Latest News & Updates - Rohilkhand Prabhat News

बेसिक शिक्षा समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित विधायक पप्पू भरतौल को सौंपा ज्ञापन।

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बरेली:क्षेत्र में चल रहे निजी स्कूलों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि निजी स्कूलों पर कोरोनावायरस की भीषण मार चल रही है । निजी स्कूल लॉकडाउन में आर्थिक विषमता व तंगी से जूझ रहे हैं । निजी विद्यालयों पर स्थानीय निकायों जिला एवं नगर पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 237 के अधीन जिला पंचायत बरेली द्वारा विभाग एवं संपत्ति कर का आरोपण निर्धारण और वसूली नियमावली2002के तहत नोटिस नियम 9 जारी कर वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है । वर्ष 1989 में भी शासनादेश से स्कूलों पर कर आरोपित किया गया था , लेकिन विद्यालयों के सामूहिक प्रयासों से कहीं भी लागू नहीं होने दिया क्योंकि सोसायटी पंजीकरण/न्याय अधिनियम के अधीन पंजीकृत होकर विद्यालय शैक्षिक कार्य से जुड़े होते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं । अध्ययन विद्यालय व्यवसायिक श्रेणी में नहीं आते हैं । अतः शैक्षणिक कार्यों द्वारा समाज का निरंतर उत्थान करने वाले निजी विद्यालयों का ध्यान रखते हुए उन पर स्थानीय नियमों द्वारा आरोपित किए गए कर को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर संबंधित शासनादेश को वापस लिए जाने की बेसिक शिक्षा समिति मांग करती है ।
नए व पुराने विद्यालयों के लिए शासनादेश जारी कर भवन, वाचनालय, क्रीड़ा स्थल संबंधी मानक व शर्तें रखी गई हैं । उक्त शासनादेश से पूर्व में विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई । अतः अब शासनादेश के नियमों व शर्तों का अधिकांश सभी पुराने विद्यालयों द्वारा पूर्ण पालन कर पाना संभव नहीं है ।यदि यह शासनादेश प्रभावी रहा तो प्रदेश के अधिकांश पुराने निजी विद्यालय बंद होने के कगार पर आ जाएंगे । जिससे इन विद्यालयों में अध्ययनरत लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ हजारों अध्यापकों व कर्मचारियों का रोजगार भी प्रभावित हो जाएगा । उक्त शासनादेश निजी विद्यालयों के लिए काला कानून है । जिसका बेसिक शिक्षा समिति विरोध करती है और तत्काल प्रभाव से शून्य करने की मांग करती है। नई शिक्षा नीति विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई जाने का प्रावधान है । जिसमें अधिकांश विद्यालयों की मान्यता प्राप्त एक से दी गई है अतः कक्षा एक से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्राइमरी कक्षा संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाए और इसके साथ ही इन विद्यालयों की मान्यता भी प्री प्राइमरी कक्षाओं तक विस्तारित किए जाने की बेसिक शिक्षा समिति मांग करती है।
शिक्षण में कार्यरत मान्यता प्राप्त विद्यालयों के हित में बेसिक शिक्षा समिति इस हेतु आंदोलन करने से पूर्व सरकार से उक्त मांगों को यथाशीघ्र पूर्ण किए जाने की प्रार्थना करती है । ज्ञापन देने वाली बेसिक शिक्षा समिति के विथरी ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता,विथरी ब्लॉक उपाध्यक्ष आसिफ अली, जिला मंत्री हिरदेश यादव, जिला कार्यकारिणी सदस्य रामानंद यादव, क्यारा ब्लाक अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, विथरी ब्लॉक उपाध्यक्ष गिरीश कुमार , क्यारा ब्लाक अध्यक्ष अनिल सिंह आदि उपस्थित रहे ।

आलोक शर्मा संवाददाता आवंला।


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